मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत झालेले महत्त्वाचे बदल
प्रस्तावना
राज्यातील पशुपालक आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनामार्फत ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पातळीवर राबवली जात आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त पशुपालकांना जलद आणि सुलभ पद्धतीने लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने योजनेच्या नियमावलीत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले आहेत.
शेड निर्मिती व मुरघास बंकरसाठी अनुदानाचा वापर
पूर्वीच्या नियमानुसार या योजनेअंतर्गत मिळणारे ३ लाख रुपयांचे अनुदान केवळ गोठा किंवा शेड निर्मितीसाठीच वापरण्याची मुभा होती. मात्र, आता पशुपालकांच्या सोयीसाठी या नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन बदलानुसार हे ३ लाख रुपयांचे अनुदान शेड निर्मिती, मुरघास बंकर किंवा या दोन्ही बाबींसाठी वापरण्याची सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
दुधाळ जनावरे खरेदीच्या अटीत शिथिलता
या योजनेमध्ये पूर्वी दुधाळ जनावरांची खरेदी फक्त इतर राज्यांतूनच करण्याची सक्ती होती. त्यामुळे अनेक लाभार्थी पात्र ठरूनही प्रत्यक्ष जनावरे खरेदी करणे आणि लाभ मिळवणे कठीण जात होते. आता ही जाचक अट शिथिल करण्यात आली असून, लाभार्थ्यांना एका महिन्याच्या कालावधीत राज्यातील मान्यताप्राप्त ब्रीडर फार्म्स, राष्ट्रीय गोकुळ मिशनअंतर्गत ब्रीडर मल्टिप्लिकेशन फार्म्स किंवा इतर राज्यांतून आपल्या पसंतीनुसार दुधाळ जनावरे खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
कर्ज परतफेडीची जबाबदारी
शासनाने आदेशातील चुकीची दुरुस्ती करून कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्टता दिली आहे. योजनेअंतर्गत घेतलेले कर्ज लाभार्थ्याने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीमध्ये परतफेड करणे बंधनकारक असणार आहे, ही महत्त्वाची बाब सुधारित नियमात नमूद करण्यात आली आहे.
लाभार्थी निवड पद्धतीत बदल (प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य)
योजनेमधील सर्वांत मोठा व महत्त्वाचा बदल म्हणजे लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया होय. यापूर्वी असलेली लॉटरी पद्धत बंद करण्यात आली असून, आता ऑनलाईन अर्जांची छाननी करून निवड समितीमार्फत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) या तत्त्वावर पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. म्हणजेच ज्या शेतकऱ्याचा अर्ज आधी येईल, त्याला लाभासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील सुधारणा व निष्कर्ष
जिल्हास्तरीय दुधाळ जनावर गटवाटप योजनेतही वरीलप्रमाणेच राज्याबाहेरून खरेदी करण्याची सक्ती रद्द करण्यात आली असून स्थानिक मान्यताप्राप्त फार्म्सवरून जनावरे खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच तेथेही लॉटरीऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. या सुधारणांमुळे प्रशासकीय दिरंगाई टळणार असून पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.