मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत ३ मोठे बदल: पशुपालकांसाठी आनंदाची बातमी
राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ (राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय) राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त पशुपालकांना सुलभ, पारदर्शक आणि जलद गतीने लाभ मिळावा यासाठी शासनाने नियमावलीत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या संदर्भातील दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आले आहेत.
१. शेड व मुरघास बंकर अनुदानात लवचिकता:
पूर्वी या योजनेअंतर्गत मिळणारे ३ लाख रुपयांचे अनुदान केवळ शेड निर्मितीसाठीच वापरण्याची मर्यादा होती. नवीन सुधारणेनुसार, आता पशुपालक या अनुदानाचा वापर केवळ शेड निर्मिती, केवळ मुरघास बंकर (Silage Bunker) किंवा शेड निर्मिती आणि मुरघास बंकर या दोन्ही घटकांसाठी आपल्या गरजेनुसार करू शकणार आहेत.
२. जनावरे खरेदीच्या अटीत मोठी शिथिलता:
याआधी दुधाळ जनावरांची खरेदी केवळ इतर राज्यांतूनच करण्याची सक्ती होती, ज्यामुळे अनेक पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ घेणे कठीण व वेळखाऊ ठरत होते. आता ही सक्ती शिथिल करण्यात आली असून, लाभार्थ्यांना एका महिन्याच्या मुदतीत राज्यातील मान्यताप्राप्त ब्रीडर फार्म, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत ब्रीडर मल्टिप्लिकेशन फार्म्स किंवा इतर राज्यांतून आपल्या पसंतीनुसार दुधाळ जनावरे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
३. लाभार्थी निवडीसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’:
या योजनेच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून लाभार्थ्यांची निवड आता ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served) या तत्त्वावर केली जाईल. त्यामुळे ज्या पशुपालकांचा ऑनलाइन अर्ज अगोदर दाखल होईल, त्यांना लाभासाठी प्राधान्य मिळणार आहे.
४. कर्ज परतफेडीबाबत स्पष्टता:
या योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत शासन निर्णयात स्पष्टता करण्यात आली असून, लाभार्थ्यांनी मंजूर झालेले कर्ज विहित मुदतीमध्ये नियमितपणे परतफेड करणे आवश्यक राहील.
५. जिल्हास्तरीय योजनेतही बदल:
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावरे गटवाटप योजनेमध्येही राज्याबाहेरून जनावरे खरेदी करण्याची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा पातळीवर लॉटरी पद्धतीऐवजी आता ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावरच लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. या सर्व बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून लवकरच या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
संदर्भित व्हिडिओ: http://www.youtube.com/watch?v=VuCdCdKPlKE