- महाराष्ट्रात दुष्काळाची भीषण स्थिती: राज्य सरकार दुष्काळ कधी जाहीर करणार?
राज्यातील पावसाची मोठी तूट आणि दुष्काळाची मागणी
महाराष्ट्रात चालू खरीप हंगामात पावसाने मोठा खंड दिल्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेजारच्या कर्नाटक सरकारने पावसाची तूट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार तातडीने १०१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. कर्नाटकाच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातही दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकारने विलंब न करता तत्काळ नुकसानीचे पंचनामे सुरू करावेत, अशी मागणी सध्या केली जात आहे.
ऑगस्ट महिन्यातील पावसाची तूट आणि पिकांची स्थिती
जून ते ऑगस्ट या मान्सूनच्या मुख्य काळात राज्यात सरासरी १२ टक्के पावसाची तूट राहिली असून, एकट्या ऑगस्ट महिन्यात तब्बल ४६ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही तूट ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. परिणामी, सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद आणि फळबागा यांसारखी महत्त्वाची पिके सुकू लागली आहेत. कोरडवाहू पट्ट्यात पिके अक्षरशः हातातून गेली असून परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत चालली आहे.
शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईची मागणी
पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान पाहता शेतकऱ्यांनी शासनाकडे ठोस मदतीची मागणी केली आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी किमान ३० हजार रुपये, तर बागायतदार शेतकऱ्यांना तसेच बागायती पिकांसाठी हेक्टरी ७० हजार रुपयांची आर्थिक मदत थेट देण्यात यावी, असा सूर शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे. याशिवाय ज्या भागांमध्ये तीव्र टंचाई आहे, तिथे तातडीने दुष्काळ जाहीर करून नुकसान भरपाईचे वितरण सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
रब्बी हंगामावरही संकटाचे सावट
पावसाअभावी धरणांमधील पाणीसाठा जेमतेम राहिल्याने आणि भूजल पातळी खालावल्याने खरीप हंगामासोबतच पुढील रब्बी हंगामही पूर्णपणे धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. ‘एल निनो’चा प्रभाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता हवामान संस्थांकडून वर्तवली जात असल्याने पाण्याची टंचाई अधिकच गडद होणार आहे. त्यामुळे केवळ खरिपापुरता विचार न करता पुढील काळातील पाणी, चारा आणि रब्बी पिकांचे नियोजन करणे गरजेचे बनले आहे.
कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने पावले उचलण्याची गरज
कर्नाटक सरकारने वेळेवर निर्णय घेत ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळाने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा आणि संकटात सापडलेल्या बळीराजाला भक्कम आर्थिक पाठबळ द्यावे, अशी जोरदार मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.