घरकुल योजना: एकाच कुटुंबात नेमके किती लोकांना घरकुलाचा लाभ मिळतो?
१. प्रस्तावना आणि सध्याची पडताळणी प्रक्रिया:
केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAYG) एका कुटुंबात किती व्यक्तींना घरकुलाचा लाभ मिळू शकतो, याविषयी ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. सध्या ग्रामपंचायत स्तरावर ‘पीडब्ल्यूएल’ (Permanent Waiting List) यादीचे वाचन आणि पडताळणी सुरू आहे. सन २०२४ मधील ‘आवास प्लस टप्पा-२’ सर्वेक्षणात ज्या नागरिकांनी स्वतःच्या मोबाईलद्वारे किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत अर्ज केले होते, त्या सर्वांची नावे या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
२. अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळणे:
सध्या सुरू असलेल्या यादी पडताळणीत नियमांचे काटेकोर पालन केले जात आहे. एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तीचे नाव पुन्हा पुन्हा आले असल्यास किंवा कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय/खाजगी नोकरीत (सर्व्हिसमध्ये) असल्यास त्यांची नावे यादीतून वगळली जात आहेत. त्यामुळे एकाच घरातून एकापेक्षा अधिक अर्ज गेले असल्यास कोणाला लाभ मिळणार, हे नियमांनुसार ठरवले जात आहे.
३. एकाच रेशनकार्डवर असणाऱ्या सदस्यांचे नियम:
अनेक कुटुंबांमध्ये रेशनकार्ड एकच असते, परंतु मुले मोठी होऊन त्यांची लग्ने झालेली असतात. नियमानुसार, रेशनकार्ड एक असले तरी जर मुलांचे लग्न झाले असेल आणि ते पत्नी व मुलांसह विभक्त राहात असतील, तर त्यांना स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते. त्यामुळे आई-वडील वेगळे आणि लग्न झालेली मुले वेगळे कुटुंब ठरतात. अशा परिस्थितीत आई-वडिलांसोबतच लग्न झालेल्या मुलांनाही स्वतंत्रपणे घरकुल योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
४. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या सदस्यांविषयी नियम:
ज्या मुलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे, त्यांच्या नावाची शिफारस ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार केली जाते. ग्रामपंचायतीने आवश्यक मंजुरी देऊन प्रस्ताव पुढे पाठवल्यास अशा सज्ञान सदस्यांनाही घरकुलाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र, एकाच अविभक्त कुटुंबात पती आणि पत्नी दोघांनीही स्वतंत्र अर्ज केले असल्यास दोघांनाही लाभ मिळत नाही, तर एकाच अर्जाचा विचार केला जातो.
५. प्राधान्यक्रम व आवश्यक कागदपत्रे:
घरकुल योजनेमध्ये समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये विधवा महिला, दिव्यांग (अपंग) व्यक्ती तसेच अत्यंत गरजू प्रवर्गातील अर्जदारांना प्रथम प्राधान्य देऊन घरे मंजूर केली जातात. याशिवाय २०१७-१८ च्या ‘ड’ यादीतील प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांचाही यात विचार होत आहे.
६. ग्रामपंचायत स्तरावर करावयाची कार्यवाही:
शासनामार्फत पाठवण्यात आलेली पीडब्ल्यूएल यादी आपल्या गावातील ग्रामपंचायतीत उपलब्ध आहे. नागरिकांनी ग्रामपंचायतीत जाऊन यादीत आपले नाव आले आहे की नाही याची खात्री करावी. यादीत नाव आल्यास अंतिम मंजुरीसाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि चालू मोबाईल नंबर यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे तातडीने ग्रामसेवकांकडे जमा करावीत, जेणेकरून अंतिम यादीत नाव येण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.