वडिलोपार्जित जमिनीची खातेफोड आणि हिस्सेवाटणी: संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया

एकाच जमिनीवर दोन किंवा अधिक वारसांचे हक्क असल्यास त्यांच्या हक्कानुसार जमीन व महसूल नोंदी स्वतंत्र करण्याची प्रक्रिया म्हणजे ‘खातेफोड’. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सर्वात आधी अद्ययावत ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, जुने फेरफार, गट/सर्व्हे नंबर आणि मालकी हक्काचे दस्तऐवज तपासणे आवश्यक असते. जर मूळ खातेदाराचा मृत्यू झाला असेल, तर सर्व कायदेशीर वारसांची नोंद महसूल दप्तरी झालेली आहे का हे तपासावे; नोंद अपूर्ण असल्यास प्रथम वारस नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

सर्व वारसांमध्ये सहमती असल्यास कोणाला किती हिस्सा, कोणता भाग आणि जमिनीच्या सीमा कशा मिळतील हे निश्चित केले जाते. निव्वळ तोंडी वाटणीला कायदेशीर आधार नसतो, त्यामुळे सर्व तपशील (गट क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि हक्क) नमूद असलेले अधिकृत ‘वाटणीपत्र’ किंवा योग्य कायदेशीर दस्तऐवज तयार करावा लागतो. यानंतर जमिनीचा ताबा आणि क्षेत्रफळ स्पष्ट करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागामार्फत अधिकृत मोजणी करून घेणे फायदेशीर ठरते, ज्यामुळे भविष्यातील बांध आणि सीमांचे वाद टाळता येतात.

वाटणीचा कायदेशीर दस्तऐवज तयार झाल्यानंतर महसूल दप्तरी फेरफार नोंद करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. यासाठी महाराष्ट्रात ‘ई-हक्क’ (e-Hakk) सारख्या ऑनलाइन सुविधांचा वापर करता येतो. फेरफार मंजूर होऊन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर नवीन ७/१२ उताऱ्यावर प्रत्येक हिस्सेदाराचे नाव, प्रत्यक्ष हिस्सा व क्षेत्रफळ अचूक नोंदवले गेले आहे का, याची खात्री करून घेणे आवश्यक असते.

एखादा सहहिस्सेदार वाटणीसाठी तयार नसेल, तर त्याचा हक्क दुर्लक्षित करून परस्पर वाटणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही; अशा वेळी सक्षम महसूल किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागतो. खातेफोड करताना केवळ तोंडी वाटणीवर अवलंबून न राहणे, सर्व वारसांच्या नोंदी तपासणे, जमिनीची प्रत्यक्ष सीमा निश्चित करणे आणि कायदेशीर तज्ज्ञ अथवा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून कागदपत्रांची खात्री करूनच पुढील व्यवहार करणे हिताचे ठरते.