कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील SMAM Guidelines महत्त्वाचे बदल व मार्गदर्शक सूचना
केंद्र व राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या ‘कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान’ योजनेच्या नियमांत सुधारणा करून नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा खर्च केंद्र शासन (६०%) आणि राज्य शासन (४०%) यांच्या भागीदारीतून केला जातो. या नव्या नियमांनुसार शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सुमारे ३२१ विविध प्रकारच्या कृषी यंत्रे आणि अवजारांचा योजनेत समावेश करण्यात आला असून अनुदानाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे.
शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी किसान ड्रोन संदर्भात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कृषी पदवीधरांना ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापन करण्यासाठी मूळ किमतीच्या ५०% किंवा कमाल ₹५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे. याशिवाय, ड्रोनद्वारे पिकांवर फवारणी करून घेणाऱ्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ₹२,००० प्रति हेक्टर (कमाल २ हेक्टर प्रति वर्ष) प्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
ट्रॅक्टर व इतर अवजारांच्या अनुदानामध्ये अल्प, अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी ५०%, तर इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ४०% अनुदानाची तरतूद आहे. मात्र, ४० एचपी पेक्षा अधिक क्षमतेचे मोठे ट्रॅक्टर आणि कम्बाईन हार्वेस्टर यांसारखी महागडी यंत्रे आता वैयक्तिक स्वरूपात न देता केवळ कस्टम हायरिंग सेंटर (अवजार बँक) स्थापनेच्या माध्यमातूनच अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
योजनेअंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) साठी ₹२.५ कोटींपर्यंतच्या प्रकल्पावर ४०% पर्यंत अनुदान दिले जाईल. या निधीपैकी १०% निधी महिला बचत गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. तसेच, ₹३० लाखांपर्यंतच्या फार्म मशिनरी बँकेसाठी ८०% अनुदान आणि वनहक्क कायद्यांतर्गत पट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ९०% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण संशोधनाला चालना देण्यासाठी नव्या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये टप्पा-१ अंतर्गत ₹५ लाखांपर्यंतच्या मॉडेल प्रोटोकॉल चाचणीसाठी ९०% निधी, तर टप्पा-२ अंतर्गत ₹५ लाख ते ₹३५ लाखांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षम मॉडेल आणि पेटंट प्रक्रियेसाठी ९०% आर्थिक मदत दिली जाईल.
योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ₹१ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या सर्व स्वयंचलित यंत्रांवर ‘आय-टेलिमॅटिक्स किट’ बसवणे, यंत्रांचे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) करणे आणि फ्रेमवर लेझर कट युआयडी (UID) कोड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या नियमावलीची सविस्तर माहिती आणि यादी केंद्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.