कृत्रिम पाऊस ; या सरकारचा कृत्रिम पावसाचा निर्णय आणि महाराष्ट्रासमोरील परिस्थिती
कृत्रिम पाऊस ; ऑगस्ट महिना संपत आला तरी महाराष्ट्रात पावसाची सरासरी तूट जाणवत असून, मराठवाड्यात तब्बल २६ टक्के आणि विदर्भात २४ टक्के पावसाची मोठी तूट नोंदवली गेली आहे. राज्यातील पावसाचे वितरण अत्यंत असमान असल्याने खरीप हंगामातील पिके धोक्यात आली आहेत. दुसरीकडे, शेजारील कर्नाटक सरकारने पावसाची तूट भरून काढण्यासाठी आगामी ६० दिवसांसाठी ‘क्लाऊड सीडिंग’ (कृत्रिम पाऊस) चा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कर्नाटक सरकार सुमारे २७ कोटी रुपये खर्चून २०० तास विमानांची उड्डाणे करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही असा प्रयोग का केला जात नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
कृत्रिम पाऊस (क्लाऊड सीडिंग) म्हणजे नेमके काय?
कृत्रिम पावसाबाबत अनेक गैरसमज आहेत; निरभ्र आकाशात ढग नसताना अचानक पाऊस पाडणे शक्य नसते. क्लाऊड सीडिंगसाठी आकाशात पुरेशी आर्द्रता आणि पाऊस देण्याची क्षमता असणारे विशिष्ट ढग असणे आवश्यक असते. अशा योग्य ढगांची ओळख रडार आणि आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने केली जाते. त्यानंतर विमानाच्या मदतीने ढगांमध्ये ‘सिल्व्हर आयोडाईड’ किंवा विशिष्ट क्षारांचे अतिसूक्ष्म कण सोडले जातात. यामुळे ढगांमधील पाण्याचे सूक्ष्म थेंब एकत्र येऊन मोठे होतात आणि वजनाने जड होऊन पावसाच्या स्वरूपात जमिनीवर पडतात. थोडक्यात सांगायचे तर, नवीन पाऊस तयार करण्याऐवजी ढगांची पर्जन्यक्षमता वाढवण्याचा हा एक वैज्ञानिक प्रयत्न आहे.
क्लाऊड सीडिंगमधील मर्यादा आणि अनिश्चितता
क्लाऊड सीडिंग म्हणजे हमखास १०० टक्के पाऊस पडेलच याची खात्री नसते. ढगांची उंची, रचना, तापमान, त्यातील पाण्याचे व बर्फाचे कण तसेच वाऱ्याचा वेग आणि दिशा यांसारख्या अनेक घटकांवर याचे यश अवलंबून असते. जर अनुकूल वातावरणीय परिस्थिती नसेल, तर विमाने उडवूनही अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. त्यामुळे क्लाऊड सीडिंग हा दुष्काळावरचा कायमस्वरूपी किंवा हमखास उपाय नसून केवळ एक पूरक पर्याय मानला जातो.
कर्नाटकचा पुढाकार आणि अनुभव
कर्नाटकात यंदा मान्सूनमध्ये सुमारे २२ टक्के पावसाची तूट असल्याने हा प्रयोग ४ महसूल विभागांमध्ये राबवला जात आहे. रडारच्या साहाय्याने योग्य ढग मिळतील तिथेच सीडिंग केले जाईल, ज्यामुळे सुमारे १५ किलोमीटरच्या परिसरात पाऊस पडण्याची शक्यता निर्माण होते. सप्टेंबर महिन्यात दाट ढग मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याने हा काळ प्रयोगासाठी निवडला गेला आहे. यापूर्वीही कर्नाटकाने तीन वेळा असे प्रयोग केले असून त्यात १८ ते २० टक्के यश मिळाले होते. यंदा किमान ३० टक्के यश मिळाले तरी खर्चाच्या तुलनेत हा प्रयोग फायदेशीर ठरेल, असा कर्नाटक सरकारचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रातील प्रयोगांचा इतिहास आणि वैज्ञानिक संशोधन
महाराष्ट्रासाठी कृत्रिम पावसाचे तंत्रज्ञान नवे नाही. पुण्यातील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रॉलॉजी’ (IITM) या संस्थेने १९७० च्या दशकापासून बारामती आणि इतर भागांत यावर सखोल संशोधन केले आहे. राज्य सरकारने २००३-०४ मध्ये ‘प्रोजेक्ट वर्षा’ आणि २०१५ च्या दुष्काळात मराठवाड्यात असे प्रयोग केले होते. तसेच २०१८-१९ मध्ये सोलापूरच्या पर्जन्यछायेच्या भागात शास्त्रीय अभ्यास करून क्लाऊड सीडिंगमुळे काही विशिष्ट परिस्थितीत पावसाचे प्रमाण सरासरी १८ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, असे निष्कर्ष काढण्यात आले होते.
शेतकऱ्यांना फायदा आणि पुढील दिशा
सध्या खरीप पिके फुलोरा, शेंगा आणि कणसांच्या वाढीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर असल्याने त्यांना पाण्याची नितांत गरज आहे. योग्य ढग उपलब्ध झाले आणि प्रयोग यशस्वी झाला तर पिकांना जीवदान मिळू शकते. मात्र, यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, रडार व विमानांची पूर्वतयारी आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद आवश्यक असते. कर्नाटकच्या या ६० दिवसांच्या प्रयोगाचे काय परिणाम मिळतात, याकडे महाराष्ट्राचेही लक्ष असेल. जर या प्रयोगातून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होत असेल, तर महाराष्ट्र शासनानेही अशा उपायांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे ठरेल.
व्हिडिओ संदर्भ: https://www.youtube.com/watch?v=ueOnfzOzzBE