दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणकोणत्या सवलती दिल्या जातात

दुष्काळ जाहीर झाला तर शासनाकडून कोणकोणत्या सवलती दिल्या जातात

शासनाकडून दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध स्तरांवर दिलासा देण्यासाठ पुढीलप्रमाणे लाभ आणि सवलती लागू केल्या जातात:

१. महसूल सूट आणि थेट आर्थिक मदत

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना चालू वर्षाचा जमीन महसूल (शेतसारा) पूर्णपणे माफ केला जातो. यासोबतच नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधीच्या (SDRF) निकषांनुसार कोरडवाहू, बागायती आणि बहुवार्षिक (फळबाग) पिकांच्या नुकसानीपोटी हेक्टरी थेट आर्थिक अनुदान मंजूर केले जाते. हे अनुदान कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा होते.

२. पीक कर्ज पुनर्गठन आणि सक्तीच्या वसुलीस स्थगिती

शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या चालू पीक कर्जाची सक्तीने होणारी वसुली तात्काळ थांबवली जाते. या कर्जाचे रूपांतर ३ ते ५ वर्षांच्या मध्यम मुदतीच्या कर्जात (कर्ज पुनर्गठन) केले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील एकाच वेळी कर्ज फेडण्याचा ताण कमी होतो. कर्ज पुनर्गठन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आगामी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज घेण्यास बँकांकडून कोणतीही अडचण येत नाही.

३. कृषी वीजबिल सवलत आणि वीज प्रवाह

शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलात शासनाकडून विशिष्ट टक्केवारीची (साधारण ३३% पर्यंत) थेट सूट दिली जाते. दुष्काळ कालावधीत थकबाकी असली तरीही कोणत्याही शेतकऱ्याच्या शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास प्रतिबंध केला जातो, जेणेकरून उपलब्ध असलेल्या पाण्यावर जमेल तितकी पिके जगवता येतील.

४. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफी

दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना मोठा शैक्षणिक दिलासा मिळतो. राज्य मंडळ, विद्यापीठ तसेच विविध शासकीय परीक्षांचे शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाते. ज्या विद्यार्थ्यांनी अगोदर शुल्क भरले असेल, त्यांना ते परत (रिफंड) करण्याची तरतूद असते.

५. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या

गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास प्रशासनामार्फत विनामूल्य टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला जातो, तसेच गरजेनुसार खाजगी विहिरी व बोअरवेल अधिग्रहित केल्या जातात. जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणावर शासकीय चारा छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू करून पशुधनाचे रक्षण केले जाते.

६. ‘मनरेगा’ अंतर्गत गावातच रोजगार

पावसाअभावी शेतीची कामे ठप्प झाल्याने शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) व्याप्ती वाढवली जाते. गावात जलसंधारण, पाझर तलाव, रस्ते किंवा मातीकामांची नवीन कामे तातडीने मंजूर करून मजुरांना गावातच हक्काचा रोजगार आणि मजुरी दिली जाते.