पावसाचा खंड आणि दुष्काळ: निकष, प्रकार व मिळणाऱ्या सवलतींची संपूर्ण माहिती
राज्यामध्ये पावसाने मोठ्या प्रमाणावर दडी मारल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे बहुतांश भागांमधील पिके करपून चालली असून, पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमधून कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जालना जिल्ह्यासह विविध भागांतील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र लिहून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करताना ठरावीक वैज्ञानिक व प्रशासकीय निकष (ट्रिगर्स) पाहिले जातात. यामध्ये पहिला महत्त्वाचा निकष म्हणजे जून आणि जुलै महिन्यातील पावसात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट येणे होय. याशिवाय, पिकांच्या वाढीच्या काळात सलग २१ ते २८ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडल्यास दुसरा मोठा निकष लागू होतो.
पावसाच्या अभावामुळे जर लागवडयोग्य क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्रावर पेरणी झाली असेल किंवा दुबार पेरणीचे संकट आले असेल, तर तोही दुष्काळाचा एक प्रमुख निकष मानला जातो. यासोबतच महसूल विभागाकडून काढल्या जाणाऱ्या पैसेवारीवर दुष्काळाची स्थिती अवलंबून असते. ज्या भागाची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी जाहीर होते, तो भाग दुष्काळी निकषांमध्ये मोडतो.
याशिवाय वैज्ञानिक निकषांचाही दुष्काळ ठरवण्यासाठी वापर केला जातो. यामध्ये जमिनीतील आद्रता निर्देशांक (Moisture Index) ०.४ पेक्षा कमी असणे, उपग्रहाद्वारे (Remote Sensing) मोजला जाणारा वनस्पती निर्देशांक (NDVI) कमी असणे, भूजल पातळीत झालेली घट आणि धरणे व प्रकल्पांमधील आटलेला पाणीसाठा यांचा समावेश होतो. जर तीन निकष लागू झाले, तर त्या भागात ‘गंभीर दुष्काळ’ (Severe Drought), दोन निकष लागू झाल्यास ‘मध्यम दुष्काळ’ (Moderate Drought) आणि प्राथमिक निकषांनुसार ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ जाहीर केली जाते.
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर बाधित भागातील शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना विविध शासकीय सवलती लागू होतात. यामध्ये शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाते, जमीन महसूल (शेतसारा) माफ होतो आणि पीक कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देऊन कर्जाचे फेरपुनर्गठन केले जाते. तसेच, टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स, जनावरांसाठी चारा छावण्या आणि रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) कामे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिली जातात.
गंभीर दुष्काळ परिस्थितीत एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफ (SDRF) च्या निकषांनुसार जिरायत, बागायत व बारमाही/फळबाग पिकांसाठी प्रति हेक्टरी आर्थिक मदत दिली जाते. राज्य शासनाकडून अतिरिक्त निधीची तरतूद करून नुकसानभरपाई वाढवून देण्याचा निर्णयही घेतला जातो. सध्याच्या पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, तातडीने दुष्काळ जाहीर करून नुकसानभरपाई व कर्जमाफीसारखे दिलासादायक निर्णय घ्यावेत, अशी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची मागणी आहे.