प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): सुधारित निकष व अपात्रतेच्या अटी घरकुल योजनेची पूर्वतपासणी व सुधारित निकष
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत केवळ अर्ज केला म्हणजे घरकुल मंजूर होतेच असे नाही. अर्जदाराच्या घराची सद्यस्थिती आणि कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तपासूनच लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाते. केंद्र सरकारने या संदर्भातील काही नियमांमध्ये बदल केले असून, सोशल मीडियावरील जुन्या किंवा अर्धवट माहितीवर विश्वास न ठेवता शासनाचे सुधारित निकष समजून घेणे आवश्यक आहे.
घराची अवस्था आणि वाहनांसंबंधी नियम
पात्रतेसाठी सर्वप्रथम अर्जदाराच्या घराची स्थिती तपासली जाते. ज्या कुटुंबाकडे आधीच पक्के छत, पक्क्या भिंती असलेले घर किंवा दोनपेक्षा जास्त खोल्यांचे पक्के बांधकाम आहे, त्यांना या योजनेतून वगळले जाते. वाहनांच्या बाबतीत कुटुंबाकडे तीन किंवा चार चाकी मोटारयुक्त वाहन असल्यास कुटुंब अपात्र ठरते. मात्र, सुधारित नियमांनुसार दुचाकी (मोटारसायकल), फ्रीज आणि लँडलाईन फोन यांसारख्या जुन्या अटी आता वगळण्यात आल्या आहेत; त्यामुळे दुचाकी असलेल्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
शेती यंत्रसामग्री व शासकीय नोकरीची अट
कुटुंबाकडे शेतीसाठी वापरली जाणारी मोटारयुक्त तीन किंवा चार चाकी यंत्रसामग्री (उदा. ट्रॅक्टर अथवा तत्सम वाहने) असल्यास ते कुटुंब निकषानुसार अपात्र ठरते. याशिवाय, कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असेल, तर अशा कुटुंबाला घरकुल योजनेच्या लाभातून थेट वगळण्यात येते.
कुटुंबाची मासिक उत्पन्न मर्यादा
उत्पन्नाच्या मर्यादेत शासनाने महत्त्वाचा बदल केला आहे. पूर्वी कुटुंबातील सदस्यांचे मासिक उत्पन्न १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास अपात्र मानले जात होते. मात्र, नवीन सुधारित टप्प्यात ही उत्पन्न मर्यादा वाढवून १५ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. म्हणजेच कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे मासिक उत्पन्न १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ते कुटुंब या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही.
जमीन धारणा, कर भरणा व क्रेडिट मर्यादा
जमीनधारणेच्या निकषानुसार ज्या कुटुंबाकडे २.५ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त बागायती (सिंचित) जमीन आहे अथवा ५ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त जिरायती जमीन आहे, त्यांना यादीतून वगळले जाते. तसेच कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर (Income Tax) किंवा व्यवसाय कर भरत असेल, कुटुंबाकडे ५० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक क्रेडिट मर्यादा असलेले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) असेल, अथवा नोंदणीकृत बिगर-शेती व्यवसाय असेल, तर अशी कुटुंबे अपात्र ठरतात.
ग्रामसभा पडताळणी आणि अंतिम यादी (PWL)
सध्या ग्रामपंचायतींमध्ये ‘प्रायॉरिटी वेटिंग लिस्ट’ (PWL) वाचनाची प्रक्रिया सुरू आहे. केवळ अफवांवर विश्वास न ठेवता लाभार्थ्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीत जाऊन यादीत नाव आहे का ते तपासावे. आपण सर्व निकषांमध्ये बसत असूनही तांत्रिक चुकीमुळे नाव वगळले जात असल्यास ग्रामसभेत आवश्यक पुरावे सादर करून आपली बाजू मांडता येते. अंतिम मंजुरी ग्रामसभेच्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतरच दिली जाते