Mukhyamantri Gramin Pashudhan Yojana 10 शेळी गट वाटप योजना, अटी शर्ती पात्रता सविस्तर माहिती
Mukhyamantri Gramin Pashudhan Yojana राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेचे वर्गीकरण राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अशा दोन प्रकारांत करण्यात आले आहे. यापूर्वी मोठ्या स्वरूपातील योजना जाहीर झाल्यानंतर आता लहान व गरजू शेतकऱ्यांसाठी जिल्हास्तरावर ‘५ शेळी + १ बोकड’ (किंवा मेंढी-मेंढा) आणि ‘१० शेळी + १ बोकड’ गट वाटप योजना सुरू करण्यात आली असून यामध्ये प्राण्यांच्या विम्याचाही समावेश आहे.
या योजनेसाठी पात्रता आणि आरक्षण ठरवण्यात आले आहे. ‘५ शेळी + १ बोकड’ हा गट प्रामुख्याने भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी असून यासाठी जमिनीची अट नाही. तर ‘१० शेळी + १ बोकड’ गटासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची किमान एक एकर शेती किंवा ५ वर्षांच्या नोंदणीकृत भाडेपट्ट्यावरील जमीन असणे अनिवार्य आहे. या योजनेत महिलांसाठी ५०% (५ शेळी गटासाठी) व ३०% (१० शेळी गटासाठी) आरक्षण असून दिव्यांगांसाठी ५% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. लाभार्थ्याकडे शेळीपालनाचा किमान २ वर्षांचा अनुभव किंवा शासकीय/निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे (नसल्यास लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक राहील).
गट वाटपाच्या खर्च आणि अनुदानाचा विचार केला तर एका शेळीची किंमत ₹१२,००० आणि एका बोकडाची किंमत ₹१५,००० गृहीत धरण्यात आली आहे. यावर १२.७५% विमा आणि १८% जीएसटी आकारला जातो. त्यानुसार ‘५ शेळी + १ बोकड’ गटाची एकूण किंमत ₹८६,२८४ तर ‘१० शेळी + १ बोकड’ गटाची किंमत ₹१,५५,३११ ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५०% तर अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५% अनुदान दिले जाते.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये १० शेळी गटासाठी जमिनीचा ७/१२ उतारा किंवा ५ वर्षांचा भाडेपट्टा करार, तर ५ शेळी गटासाठी भूमिहीन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त वनहक्कधारकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, शिधापत्रिका (रेशन कार्ड), बँक पासबुक, दिव्यांग असल्यास युडीआयडी (UDID) कार्ड, महिला बचत गट असल्यास सदस्याचे प्रमाणपत्र आणि प्रशिक्षण हमीपत्र आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रियेसाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागतील. प्राप्त अर्जांमधून संगणकीय ‘रँडम’ पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला याचा लाभ घेता येईल. शासकीय नोकरदार, पेन्शनधारक किंवा मागील ३ वर्षांत इतर तत्सम योजनांचा लाभ घेतलेल्यांना ही योजना लागू नसेल. मंजूर होणारे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न (DBT) बँक खात्यामध्ये जमा केले जाईल आणि लाभार्थ्याला किमान ३ वर्षे हा व्यवसाय चालू ठेवण्याचे बंधपत्र द्यावे लागेल.