Nuksaan bharpai बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३,५०० ₹ ची मदत मंजूर
Nuksaan bharpai ; तब्बल एका वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी शासनाने अखेर नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. या निर्णयानुसार पात्र बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १३,५०० रुपये या दराने थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झालेल्या भागांना नुकसान भरपाई दिली जात होती; मात्र ज्या भागात ६५ मिमीपेक्षा कमी पाऊस होऊनही सततचा पाऊस किंवा वादळी वाऱ्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते, अशा शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होते. शेतकऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून ही नुकसान भरपाई वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
या विशेष नुकसान भरपाई अंतर्गत एकूण १ लाख ४५ हजार १५५ बाधित शेतकऱ्यांना ८६ कोटी ६५ लाख २९ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. यामुळे प्रलंबित अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
जिल्हानिहाय वितरणाचा विचार केल्यास, नाशिक जिल्ह्यातील ऑक्टोबर महिन्यातील १ लाख १७ हजार ४१९ बाधित शेतकऱ्यांसाठी सर्वाधिक ६२ कोटी ४५ लाख ८७ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील १७ हजार २६० शेतकऱ्यांना १३ कोटी ९ लाख ८८ हजार रुपये, तर जळगाव जिल्ह्यातील १० हजार ४७६ शेतकऱ्यांसाठी ११ कोटी ९ लाख ५४ हजार रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
पूर्वी अतिवृष्टीच्या निकषात न बसल्यामुळे अहिल्यानगर व इतर जिल्ह्यांतील अनेक महसूल मंडळे या मदतीपासून वंचित राहिली होती. मात्र, आता त्या सर्व वगळलेल्या महसूल मंडळांतील बाधित शेतकऱ्यांचा समावेश या विशेष निर्णयात करण्यात आल्याने तेथील शेतकऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली आहे.
मंजूर झालेली ही नुकसान भरपाई थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT Portal) प्रणालीद्वारे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असून लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाईल. या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.