यंदा परतीचा पाऊस हुलकावणी देणार? मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती आणि कृत्रिम पावसाची मागणी
राज्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिली असून ऑगस्ट महिना जवळपास कोरडा गेला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला काही भागात पावसाने हजेरी लावली असली, तरी नंतर पावसाने पाठ फिरवल्याने राज्यातील शेती क्षेत्रावर चिंतेचे ढग दाटले आहेत. जर सप्टेंबरमध्येही जोरदार पाऊस झाला नाही, तर परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. सुरुवातीच्या काळात मराठवाड्यात जेमतेमच पाऊस झाला होता. आता दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडल्यामुळे खरीप पिके धोक्यात आली आहेत. सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, मूग आणि उडीद ही पिके पाण्याअभावी सुकू लागली आहेत. अनेक ठिकाणी सोयाबीन फुलोऱ्यात असतानाच पावसाअभावी जळून जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
पिकांची होत असलेली नासाडी आणि पाण्याचे संकट पाहता मराठवाड्यातून आता कृत्रिम पाऊस पाडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन मराठवाड्यात तातडीने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवण्याची विनंती केली आहे. आकाशात ढग जमा होतात परंतु पाऊस न पडताच निघून जातात, त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कृत्रिम पाऊस पाडावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी करत आहेत.
कृत्रिम पावसाची मागणी होत असली, तरी हा प्रयोग राबवण्यासाठी अनेक तांत्रिक आणि नैसर्गिक अडचणी आहेत. कृत्रिम पावसासाठी ढगांवर सिल्व्हर आयोडाइड (चांदीचे कण), सुका बर्फ किंवा मीठाची फवारणी विमानाद्वारे केली जाते. परंतु यासाठी ढगांमध्ये किमान ५० ते ७० टक्के आर्द्रता असणे आवश्यक असते. तसेच ढगांचा आकार किमान एक किलोमीटर रुंद असावा लागतो आणि वाऱ्याचा वेगही मर्यादित असावा लागतो, अन्यथा रसायने वाहून जाण्याची शक्यता असते. याशिवाय डॉपलर रडारच्या मदतीने ढगांचा अचूक मागोवा घेणेही गरजेचे असते.
दुसरीकडे, शेतात उभी पिके डोळ्यादेखत करपून जात असल्याने शेतकरी हवालदील झाले आहेत. आकाशात ढग आहेत तोपर्यंतच शासनाने विमानाद्वारे फवारणी करून तातडीने पाऊस पाडण्याची व्यवस्था करावी, अशी कळकळीची विनंती शेतकरी करत आहेत. तसेच पावसाअभावी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची दखल घेऊन पीक विम्याचे संरक्षण लवकरात लवकर मंजूर करावे, अशीही मागणी केली जात आहे. आता यावर राज्य शासन काय पाऊल उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित व्हिडिओ: http://www.youtube.com/watch?v=htzdVWSZzY4